काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि ‘बहसपत्र’ तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलको कानुनी र संवैधानिक हैसियतमाथि संविधानविद् र कानुनविदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । साथै उनीहरुले कानुनले नचिनेको र संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्र सरकारको नभएर व्यक्ति वा कुनै पार्टीको हैसियत भन्दा माथि नरहने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार संविधानविदहरुसँग गरेको छलफलमा यस्तो प्रश्न उठेपछि एजेन्डामा प्रवेश गरेर छलफल नै नभएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

‘शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने यो सरकारको म्यान्डेट नै होइन, यो सरकारको म्यान्डेट त सुशासन हो’, छलफलमा संविधानविद्हरूले धारणा राख्दै भनेका थिए ।

‘किन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा जुन दिन यो विषय सांसदबाट पारित हुन्छ त्यो दिन स्वतः संसद् विघटन हुन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ’, एक संविधानविद्ले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँहरूले पाएको जनादेश सुशासनको जनादेश हो । तपाईँहरूलाई जनताले राज्य प्रणाली नै बदल्ने र संविधान पुनर्लेखनको जनादेश दिएको होइन ।’

समग्रमा संविधानविदहरुले निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणाली बदल्ने कुरामा हात नहाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता भट्टले रातोपाटीलाई बताए ।

‘समग्रमा संविधानविदहरुको सुझाव निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणाली नचलाउनुस् भन्ने नै थियो’, भट्टको भनाइ छ । संविधानविदहरुले शाह नेतृत्वको कार्यदलमा रहेका राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूमाथि पनि प्रश्न गरेका थिए ।

‘अनिर्वाचित मान्छेको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नै सक्दैन तर बनाइयो । यस्तो कार्यदलमा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू कसरी उपस्थित हुनुभयो ?’, संविधानविदहरुले प्रश्न गर्दा पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता देव गुरुङ र राजमोका महासचिव मनोज भट्ट जबाफविहीन बनेका थिए ।

त्यसबाहेक कार्यदलमाथि प्रश्न गर्दै उनीहरुले संविधानको धारा २६५ र २७४ देखाउँदै उक्त धारामा गरिएको व्यवस्थामार्फतमात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले कार्यदल वा संशोधन समिति गठन गर्ने हो भने सांसदबाट बन्नुपर्छ यो विषय कार्यकारीको क्षेत्राधिकार होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारणा राखेका थिए ।  ‘त्यसैले यो कार्यदल गठन नै कानुन र संविधान बमोजिम छैन । यदि रास्वपाको आन्तरिक कमिटी हो भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । तर सरकारी कमिटी यसरी बन्न सक्दैन’, थापाको भनाइ थियो ।

संविधान र कानुनका जानकारहरूको कुरा सुनेपछि कार्यदल संयोजक अशिम शाहले कार्यदलले विज्ञ र सरोकारवालाका सुझाव सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बाहेक आफुहरुले केही नगर्ने जवाफ दिएका थिए । ‘कार्यदलले तपाईँहरूका सुझाव सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हो । यो भन्दा बढी हामी गर्दैनौ’, शाहको भनाइ थियो ।

साथै संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने भ्रमलाई नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै कार्यदल गठन गरिएको स्पष्ट पार्दै शाहले संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले आफ्नो सय बुँदे प्रतिवद्धतापत्रमा ६० दिनभित्र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारकातर्फबाट शाह नेतृत्वमा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर उक्त कार्यदलमा संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि नै पठाएको छैन । कांग्रेसले कार्यदलको एजेन्डा र उद्देश्य अस्पष्ट रहेको भन्दै त्यसलाई प्रस्ट पारेपछिमात्र प्रतिनिधि पठाउने नपठाउने निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ ।